Bhima koregav भीमा कोरेगाव प्रकरणात सागर गोरखे, रमेश गायचोर यांना उच्च न्यायालयाकडून जामीन

 

पुणे -प्रतिनिधी

मुंबई उच्च न्यायालयाने भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात अटकेत असलेल्या कबीर कला मंचाच्या सदस्य सागर गोरखे आणि रमेश गायचोर यांना शुक्रवारी (२३ जानेवारी) जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी कोणतीही स्थगिती दिली नाही. प्रत्येकी १ लाख रुपयांच्या जामिनावर सुटका झालेल्या या दोघांना ५ वर्षांच्या तुरुंगवासानंतर न्याय मिळाला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, खटल्याविना कोणालाही दीर्घकाळ कारागृहात ठेवता येणार नाही.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी: एल्गार परिषदेनंतर अटक१ जानेवारी २०१८ रोजी पुण्यातील भीमा कोरेगाव येथे झालेल्या हिंसेनंतर तपास सुरू झाला. त्याच्या पूर्वसंध्येला ३१ डिसेंबर २०१७ च्या एल्गार परिषदेत सहभागी असल्याचा आरोप करून दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक हन्नी बाबू आणि कबीर कला मंचाचे सागर गोरखे, रमेश गायचोर, ज्योती जगताप यांना अटक करण्यात आली.

एनआयएने त्यांच्यावर गंभीर गुन्ह्यांचा कट रचल्याचा आरोप केला, पण ५ वर्षांत कोणताही खटला किंवा आरोप निश्चित झाले नाहीत.याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद आणि न्यायालयाचा निर्णयवकील युग चौधरी यांनी युक्तिवाद केला की, तपास यंत्रणेचा हेतू केवळ आरोपींना तुरुंगात खितपत ठेवण्याचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांनुसार, खटल्याविना दीर्घ तुरुंगवास हे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. हा युक्तिवाद मान्य करून उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.

जामिनाच्या अटींमध्ये राहण्याचा पत्ता आणि मोबाईल नंबर तपास यंत्रणेकडे नोंदवणे, मोबाईल बंद न ठेवणे, मुंबई एनआयए कोर्टाबाहेर जाण्यास मनाई आणि नियमित हजेरी अनिवार्य आहे.एनआयएचा विरोध आणि सागर गोरखेंचे जेल आंदोलनएनआयएने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांच्या माध्यमातून युक्तिवाद केला की, आरोपींविरुद्ध गंभीर कटाचे पुरावे आहेत, त्यामुळे जामीन नाकारावा. दुसरीकडे, सागर गोरखेने २०२२ मध्ये तळोजा कारागृहातील गैरसोयींविरुद्ध आमरण उपोषण केले होते. तेथे कैद्यांना दिवसाला १३५ लिटर ऐवजी फक्त १५ लिटर पाणी मिळते, उर्वरित विकले जाते. बरॅकमध्ये घाण, त्वचारोग, अपुऱ्या वैद्यकीय सुविधा, नातलगांना ५-६ तास वाट पाहावी लागणे, पत्रांची स्कॅनिंगनंतर गायब होणे यांसारख्या तक्रारी त्याने मुंबई सत्र न्यायालय, कारागृह प्रशासन आणि मानवाधिकार आयोगाकडे केल्या होत्या. या निकालाने प्रकरणाला नवे वळण मिळाले असून, उर्वरित आरोपींसाठीही आशा निर्माण झाली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *