पुणे -प्रतिनिधी
शहरातील वाहतूक (Pune Traffic) व्यवस्था सक्षम, सुरक्षित व वेगवान करण्यासाठी महापालिकेकडून अल्पकालीन, मध्यम व दीर्घकालीन उपाययोजना राबवल्या जाणार आहेत. या योजनांना थोडा वेळ लागेल, मात्र कमी खर्च व वेळेत अल्पकालीन योजना प्रभावीपणे प्रत्यक्षात आणण्यावर प्रशासनाचा भर आहे. पोलिस, जिल्हाधिकारी कार्यालयासह सर्व विभागांना सोबत घेऊन लोकसहभागातून डिसेंबर २०२६ या एका वर्षाच्या कालावधीत शहरातील रस्ते व वाहतूक व्यवस्थेत मोठा व चांगला बदल घडेल, असा विश्वास महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी व्यक्त केला.(pune )
महापालिकेच्या विविध विभागांमधील अधिकारी, (Pune Mahanagarpalika )अभियंत्यांसाठी शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी आयोजित कार्यशाळेत महापौर मंजूषा नागपुरे (Manjusha Nagpure), उपमहापौर परशुराम वाडेकर, विरोधी पक्षनेते ऍड. निलेश निकम, सभागृहनेते गणेश बिडकर यांच्यासह अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी., ओमप्रकाश दिवटे, पवनीत कौर, शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, माहिती तंत्रज्ञान तज्ज्ञ व उद्योजक अमित परांजपे, साकार रोबोटिक्सचे सहसंस्थापक डॉ. मनोज पोचट उपस्थित होते.कुशल मनुष्यबळ, कायदा-सुव्यवस्था व चांगले पर्यावरण यामुळे पुण्यात ग्लोबल कम्युनिटी सेंटर, आयटी व इतर क्षेत्रांची वाढ झाली असली तरी नियोजित विकासामुळे वाहतुकीची समस्या गंभीर बनली आहे, असे आयुक्त राम म्हणाले. शहरातील पुणेकरांची वाहतूक फक्त ५० टक्के आहे, उर्वरित ग्रामीण भागातून जाणारी ट्रान्झिट वाहतूक समस्या निर्माण करते. मेट्रो, रिंगरोड, मिसिंग लिंकची कामे सुरू असून पाच वर्षांत पूर्ण झाल्यावर २०३० नंतर वाहतूक प्रश्न उद्भवणार नाही; त्यामुळे एकात्मिक प्रयत्नांची गरज आहे. (Pune Traffic)
रस्ते रुंदीकरण, महावितरणचे पथदिवे, फिडर बॉक्स, अनधिकृत होर्डिंग व अतिक्रमणे हटवून वॉर्डनिहाय रस्ते सुधारल्यास २०२६ अखेर मोठा बदल घडेल.महापौर नागपुरे म्हणाल्या की, रिंगरोड, मेट्रो, उड्डाणपूल याची वाट पाहण्याऐवजी उपलब्ध साधनांतून ठोस प्रयत्न करावेत. वॉर्ड कर्मचाऱ्यांनी जागल्याचे काम केल्यास छोट्या समस्या सुटतील, नागरिकांच्या सूचना वापरून पर्यवेक्षण व तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.
अनिरुद्ध पावसकर (Aniruddh Pavsakar )यांनी दृकश्राव्य सादरीकरणातून सद्यस्थिती मांडली, तर सूत्रसंचालन दिनकर गोजारे यांनी केले.देशातील इतर शहरांच्या तुलनेत पुणे ३० वर्षांत ३०० टक्के वाढले असले तरी पायाभूत सुविधा मागे पडल्या, तरी अल्प खर्चात व्यवस्थापन सुधारता येते. मेट्रो, रिंगरोड होईलच, पण विज्ञान-तंत्रज्ञानाने समस्या सोडवता येतील; रस्ते रिसर्फेसिंगनंतरच सुधारणा दिसली, असे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील (Manoj Patil ) यांनी सांगितले.
