पुणे – प्रतिनिधी
राज्य सरकारने ग्रामपंचायतींच्या मुदतीनंतर प्रशासन सातत्यपूर्ण ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींमध्ये विद्यमान सरपंचालाच प्रशासक म्हणून नेमले जाणार आहे.(Gram Panchayat)
यामुळे अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी टाळता येतील आणि गावपातळीवर कारभार सुरळीत राहील .या सुधारित निर्णयानुसार, सरपंचाला उपसरपंच व सदस्यांची प्रशासकीय समिती मदत करेल. नेमणुकीची मुदत सहा महिने किंवा निवडणूक पूर्ण होईपर्यंत, जे आधी असेल तोपर्यंत राहील.(Pune News)
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे नेमणुकीचे अधिकार असतील .जानेवारीपर्यंत जाहीर झालेल्या पूर्वीच्या परिपत्रकातील अडथळे दूर करून हा निर्णय घेण्यात आल्याने ग्रामीण (Gramin)विकासाला गती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे .
