पुणे -प्रतिनिधी
कुटुंब न्यायालयाने उच्चशिक्षित आणि नोकरी करणाऱ्या पत्नीचा वैयक्तिक निर्वाहभत्त्याचा दावा फेटाळला असला तरी, अल्पवयीन मुलाच्या संगोपनासाठी पतीवर दरमहा १० हजार रुपयांचा भत्ता लावला. कुटुंब न्यायालय क्रमांक २ चे न्यायाधीश के. व्ही. ठाकूर यांनी २२ डिसेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या या सामायिक निकालात पत्नीचा घटस्फोटाचा अर्जही नाकारला.
दरवर्षी १० टक्के वाढणाऱ्या या भत्त्यासोबत अर्ज खर्चापोटी ५ हजार रुपयांचेही आदेश दिले गेले.विवाहानंतर सुरू झाले आरोप-प्रत्यारोप२९ वर्षीय पत्नीने अहिल्यानगर येथील ३४ वर्षीय पतीविरुद्ध क्रूरतेच्या आधारावर घटस्फोट मागितला होता. २९ जुलै २०२० रोजी अहमदनगर येथे झालेल्या विवाहानंतर पती-सासरच्या मंडळींनी ३ लाखांची हुंडा मागणी करून छळ केल्याचा, पती मद्यप्रवृत्त असल्याचा, गर्भावस्थेत मारहाण झाल्याचा आणि पतीच्या एका नातेवाईकाशी अनैतिक संबंध असल्याचा आरोप तिने केला. तिने स्वतःसाठी आणि अल्पवयीन मुलासाठी निर्वाहभत्ता मागितला.
दुसरीकडे, फ्लेक्स प्रिंटिंग आणि इस्टेट एजंट म्हणून कमावणाऱ्या पतीने सर्व आरोप नाकारले. पत्नीचा स्वभाव वादग्रस्त असून, ती कोणतेही कारण नसताना माहेरी निघून गेली आणि सहवासास नकार दिला, असा त्याचा युक्तिवाद होता. तिला परत आणण्याचे अनेक प्रयत्न अपयशी ठरले.न्यायालयाचे विश्लेषण: पुरावे अपुरेन्यायालयाने पत्नीचे क्रूरता, हुंडा छळ आणि अनैतिक संबंधाचे आरोप ठोस पुराव्यांअभावी सिद्ध झालेले नाहीत असे नमूद केले.
विशेषतः पत्नीच्या भावाची साक्ष विश्वासार्ह नसल्याचेही स्पष्ट केले. यामुळे घटस्फोटाचा दावा फेटाळण्यात आला.पत्नी सक्षम, पण मुलासाठी पती जबाबदारपत्नी बी.एस्सी. (गणित) शिक्षित असून आयटी कंपनीत कार्यरत आहे. २०२२ मध्ये तिचे मासिक उत्पन्न २८ हजार रुपयांचे असल्याचे पुराव्यातून दिसले. तिची शैक्षणिक पात्रता, अनुभव आणि कमाई लक्षात घेता ती स्वतःचा निर्वाह करण्यास पूर्णपणे सक्षम आहे, असे न्यायालयाने नोंदवले आणि वैयक्तिक भत्ता नाकारला. मात्र, मुलाचा संगोपन हा दोन्ही पालकांचा समान कर्तव्य आहे. आई नोकरीत असली तरी वडिलांची आर्थिक जबाबदारी संपत नाही, असे स्पष्ट करत अल्पवयीन मुलासाठी पतीवर १० हजार भत्ता लावला. पत्नीच्या वकील अॅड. अभिदीप खळदकर तर पतीच्या वकील अॅड. योगेंद्रकुमार आणि अॅड. अरुण लोंगाणी यांनी युक्तिवाद केले.
