पुणे -प्रतीनिधी
बजेट आकडे द्या’रेल्वे बजेटचा सर्वांत मोठा वाटा सार्वजनिक उपक्रम व संयुक्त प्रकल्पांना दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सामान्य प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याचा आदेश देत केंद्राला खडेबोल सुनावला.‘प्रवाशांची सुरक्षितता सर्वोच्च’”रेल्वे ही गुंतवणुकीसाठी नाही, सामान्य माणसाच्या सुरक्षिततेसाठी आहे,” असं खंडपीठाने नोंदवलं. पायाभूत सुविधा व सुरक्षेसाठी भरीव निधी खर्च करण्याचे निर्देश दिले.
ज्येष्ठ वकील शिखिल सूरी (Adv . shikhil suri )यांच्या मुद्द्यांवरून न्यायालयाने (suprime court) स्वतःहून रेल्वे सुरक्षेचा मुद्दा हाती घेतला. तिकीट विमा केवळ ऑनलाइन प्रवाशांसाठी मर्यादित असल्याचा मुद्दाही उपस्थित.बजेट आकडेवारीची मागणीमागील ३ वर्षांचा निधी वाटप, खर्च व २०२५-२६ ची तरतूद सादर करण्याचे निर्देश. सुरक्षाकार्यांचा कालावधी २०४२-४३ पर्यंत असताना बजेट सुसंगत आहे का, याचं स्पष्टीकरण मागितलं.सुरक्षिततेचे प्रमुख मुद्देन्यायालय मानवरहित क्रॉसिंग, उड्डाणपूल/अंडरब्रिज व ‘कवच’ प्रणालीवर (मानवी चुकांसाठी स्वयंचलित सुरक्षा) लक्ष केंद्रित करत आहे.
