पुणे -प्रतिनिधी
कमी बाजारभाव आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या कांदा उत्पादक (Onion Prices ) शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने आणखी एक धक्का दिला आहे. वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने निर्यात प्रोत्साहन RODTEP योजनेतील दर ५० टक्क्यांनी कपात करण्याचा निर्णय घेतला असून, याचा कृषी निर्यात क्षेत्रावर, विशेषतः कांदा प्रक्रिया उद्योगावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
RODTEP योजना निर्यातदारांना उत्पादन प्रक्रियेदरम्यान भरावे लागणारे अप्रत्यक्ष कर व शुल्क परत देण्यासाठी सुरू झाली होती. यामुळे भारतीय उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धात्मक किमतीत टिकून राहत होती, विशेषतः कृषी व प्रक्रिया क्षेत्रात. मात्र आता दरकपातीमुळे निर्यातदारांचा उत्पादन व वाहतूक खर्च वाढेल, नफ्यात घट होईल आणि कांदा उद्योगावर ताण येईल, असे तज्ज्ञ सांगतात. निर्यात घटल्यास देशांतर्गत बाजारात कांद्याचा पुरवठा वाढून दर आणखी घसरतील, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न धोक्यात सापडेल. याशिवाय भारताची जागतिक स्पर्धात्मकता कमी होण्याचा धोकाही आहे.(Pune)
शेतकरी संघटनेने RODTEP दरकपातीचा निर्णय तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली असून, कृषी उत्पादनांसाठी स्वतंत्र दर, कांदा प्रक्रिया उद्योगासाठी किमान ४ टक्के RODTEP आणि निर्यात धोरणात दीर्घकालीन स्थैर्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. हा निर्णय कायम राहिल्यास कांदा निर्यात आणि शेतकरी उत्पन्नावर दीर्घकाळ त्रास होईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
