पुणे – प्रतिनिधी
अॅट्रोसिटी कायद्याचा (Atrocities Act) गैरवापर थांबवण्यासाठी महत्त्वाचे बदल लागू झाले असून आता तक्रार दाखल झाल्यावर तात्काळ अटक होणार नाही, असे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट (Maharashtra Politics) यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केले. चौकशीत गुन्हा सिद्ध झाल्यासच अटक केली जाईल, कोणावरही विनाकारण अन्याय होणार नाही असा या बदलाचा उद्देश आहे.(SCS TAct)
पूर्वीची व्यवस्था काय होती?
शिरसाट म्हणाले, आधी एखादी शिवीगाळ झाली तरी अॅट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल होई आणि २४ तासांत अटक व्हायची. या कायद्याचा काही प्रमाणात गैरवापर झाल्याची कबुली त्यांनी दिली.(Law Update)
नवीन प्रक्रिया काय?
आता एफआयआर नोंदल्यानंतर तपास अधिकारी (IO) प्रथम चौकशी करेल. (News Update) गुन्हा खोटा आढळल्यास कलम १६९ अंतर्गत समरी देऊन केस रद्द होईल. खोट्या तक्रारींवरही कारवाईचा विचार सुरू असल्याचे शिरसाट यांनी सांगितले.(LegalNews)
कायद्याची पार्श्वभूमी
१९८९ च्या अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याने SC-ST सदस्यांवरील क्रूर अन्याय रोखण्याचा हेतू आहे. तातडीची अटक थांबवून न्याय्य प्रक्रिया रुजवली जाणार आहे.
