पुणे – प्रतिनिधी
वर्षअखेरच्या खर्चाच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी २७ फेब्रुवारीला काढलेला महापालिका आयुक्तांचा आदेश अवघ्या १५ दिवसांतच बदलण्यात आला. १ मार्चनंतर छोट्या देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांसाठी निविदा व कार्यादेश बंदी घातली होती, (Civic Administration)आता मात्र प्रशासनाच्या निविदांना मंजुरी देऊन कार्यादेश देण्यास मुभा देण्यात आली.(Municipal Corporation)
नव्या आदेशानुसार मार्चअखेरीस मंजूर झालेल्या निविदांना कार्यादेश द्यावेत, (Policy Update)पण बिले ३१ मार्च २०२६ पूर्वी न सादर करता पुढील आर्थिक वर्षात (२०२६-२७) अदा करावीत. या निर्णयामुळे नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांबरोबरच प्रशासनावरील दबाव वाढल्याने आयुक्तांनी माघार घेतल्याची चर्चा महापालिकेत आहे.वास्तविक तर दरवर्षी मार्चात मोठ्या प्रमाणावर कार्यादेश देऊन ३१ मार्चपूर्वी खोटी बिले सादर करून निधी खर्च दाखवला जातो.(Governance)
प्रत्यक्ष कामे गुणवत्तापूर्वक पूर्ण होत नाहीत, निधी उपलब्ध नसतानाही (Financial Year 2026)वर्गीकरणाद्वारे मागणी केली जाते. आयुक्तांच्या पहिल्या आदेशाचे विविध स्तरांतून स्वागत झाले होते, पण आता सुधारित निर्णयाने मार्च २०२६ पूर्वी प्रलंबित निविदांना हिरवा कंदील मिळाला.
