पुणे: प्रतिनिधी
खराडी येथे लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील पार्टनर आणि तिच्या कुटुंबीयांच्या कथित छळाला कंटाळून करण कांबळे या तरुणाने स्वतःचा व्हीडिओ रेकॉर्ड करत गळफास लावून आत्महत्या केल्याच्या धक्कादायक प्रकरणात सत्र न्यायालयाने सर्व आरोपींना मोठा दिलासा दिला आहे. या प्रकरणी खराडी पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्यामध्ये अटक असलेल्या आरोपींचा नियमित जामीन अर्ज आणि फरार असलेल्या एका आरोपीचा अटकपूर्व जामीन अर्ज सत्र न्यायाधीश श्री. के. पी. क्षीरसागर यांनी मंजूर करण्याचे आदेश दिले आहेत. खराडी पोलिसांनी या प्रकरणात मृत करण याच्या भावाने दिलेल्या फिर्यादीवरून भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम १०८ सह ३(५) प्रमाणे आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता.(Kharadi Case)
फिर्यादीनुसार, मृत करण (Karan Kamble)हा गेल्या ४ वर्षांपासून एका घटस्फोटीत महिलेसोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होता; मात्र संबंधित महिला, तिचा पहिला व दुसरा पती, तिची बहीण आणि भाऊ यांनी मिळून करणला मुलीवर बलात्कार केल्याच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी दिली होती, (SuicideA llegations) तसेच पैशांची मागणी करून त्याचा मानसिक छळ करत आत्महत्येस प्रवृत्त केले होते. या गुन्ह्याचा तपास करताना पोलिसांनी काही आरोपींना अटक केली होती, तर संबंधित महिलेचा दुसरा पती हा पोलिसांना गुंगारा देऊन फरार झाला होता.
या अत्यंत संवेदनशील प्रकरणात अटक आरोपींच्या जामिनासाठी आणि फरार असलेल्या दुसऱ्या पतीच्या अटकपूर्व जामिनासाठी नामांकित विधीज्ञ अॅड. अमोल जाधव (Adv Amol Jadhav) यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल करून जोरदार युक्तिवाद केला. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकताना अॅड. अमोल जाधव यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित आरोपींविरुद्ध लावण्यात आलेला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा प्रथमदर्शनी सिद्ध होत नाही. मयत करण याने आरोपींच्या ज्या कृत्यांचा उल्लेख केला आहे, ते कृत्य मूळ खबरी अहवालानुसार (FIR) आत्महत्येस भाग पाडण्याच्या कायदेशीर व्याख्येमध्ये कुठेही बसत नाही. याशिवाय, सर्व आरोपींना कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसून पोलिसांना पुढील तपासासाठी त्यांच्या कोठडीची अजिबात गरज नाही, ही बाब त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
सत्र न्यायाधीश श्री. के. पी. क्षीरसागर यांनी पोलीस तपासाची सर्व कागदपत्रे, सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद, फिर्यादीच्या वकिलांचे म्हणणे आणि आरोपींच्या वतीने करण्यात आलेला युक्तिवाद तपासून पाहिला. प्रथमदर्शनी गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी सबळ पुरावे आणि आरोप नसणे, तसेच प्रत्येक नागरिकाला असलेला वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार या सर्व बाबींचा अत्यंत सखोल विचार करून न्यायालयाने अटक आरोपींना जामिनावर मुक्त करण्याचे आणि फरार आरोपीचा अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्याचे आदेश पारित केले.
न्यायालयात आरोपींची कायदेशीर बाजू मांडताना मुख्य वकील अॅड. अमोल जाधव यांना अॅड. आरुष चव्हाण (Adv Kunal Rathod), अॅड. कुणाल राठोड, अॅड. प्रगती गुरव, अॅड. अस्मिता चव्हाण,(Adv Arush Chavan) अॅड. संस्कृती हावळे आणि अॅड. अनिकेत शिंदे या कायदेतज्ज्ञांचे महत्त्वपूर्ण सहकार्य लाभले.
