पुणे, प्रतिनिधी-
मुंबई उच्च न्यायालयाने पुण्यातील लोणीकंद पोलिस ठाण्यात नोंद असलेल्या एका खून प्रकरणातील आरोपीस तब्बल ५ वर्ष ११ महिने कारागृहात राहिल्यानंतर जामीन मंजूर केला आहे. खटला सुरू न झाल्याने आणि एकही साक्षीदार तपासला गेला नसल्याने आरोपीच्या जलद खटल्याच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन झाल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.(Speedy Trial)
पाच वर्षांपुर्वी (दि. २१ जुलै २०२०) खूनप्रकरणात एका आरोपीला अटक करण्यात आली होती. (Right To FairTrial) या अटोनंतर यातील जामीन मिळालेला अर्जदार ५ वर्षे ११ महिन्यांपर्यत न्यायालयीन कोठडीत होता. २०२४ मध्ये या गुन्ह्यात न्यायालयात चार्ज फ्रेम झाला. मात्र, त्यानंतर आजपर्यंत सरकारी पक्षातर्फे एकाही साक्षीदाराची तपासणी झाली नाही. याबाबत अर्जदाराच्या वतीने अॅड. विक्रम शिंदे व चैतन्य बागुल यांनी युक्तिवाद केला की, खटला सुरू न झाल्याने संविधानाच्या कलम २१ नुसार अर्जदाराला मिळणाऱ्या जलद खटल्याच्या अधिकाराचा भंग होत आहे. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत स्पष्ट केले की, “जलद खटला हा आरोपीचा घटनात्मक हक्क आहे”.
प्रदीर्घ कारावास आणि खटला सुरू होण्यास झालेला विलंब यावरून व अर्जदारातर्फे वकिलांनी केलेल्या कौशल्यपूर्ण युक्तीवादाअंति न्यायालयाने संबंधित आरोपीला जामीन मंजूर केला. अर्जदाराच्या वतीने अॅड. विक्रम राजाराम शिंदे आणि अॅड. चैतन्य मधुकर बागुल यांनी बाजू मांडली.(Pune Court)
