पुणे : प्रतिनिधी
वेश्याव्यवसायावरील कायदेशीर चौकटीबाबत महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन करत सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना स्पष्ट इशारा दिला आहे.(SupremeCourtOfIndia) न्यायालयाने म्हटले की, एखादी सज्ञान व्यक्ती स्वतःच्या इच्छेने वेश्याव्यवसाय करत असेल, तर त्या कृतीला आपोआप गुन्हा मानता येणार नाही आणि अशा महिलांना अटक करून छळण्याची गरज नाही. (SexWorkLaw) मात्र, मानवी तस्करी, फसवणूक किंवा जबरदस्तीने वेश्याव्यवसाय करवून घेतल्याच्या प्रकरणांमध्ये मात्र कडक कारवाई करा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.(ImmoralTrafficAct)
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की स्वतःच्या मर्जीनुसार वेश्याव्यवसाय करणे बेकायदेशीर नाही; परंतु वेश्यालय किंवा कोठा चालवणे हा कायद्यानुसार गुन्हा आहे. इमोरल ट्रॅफिक (प्रिव्हेंशन) अॅक्ट १९५६ अंतर्गत वेश्याव्यवसायाशी संबंधित विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांची तरतूद करण्यात आली आहे.(ConsensualSexWork) या कायद्याच्या कलम ३ नुसार, वेश्या व्यवसायासाठी जागा उपलब्ध करून देणे किंवा भाड्याने देणे यासाठी १ ते ३ वर्षांच्या कारावासाची आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते.(WomenRights)
कलम ४ मध्ये वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या स्त्रीच्या कमाईवर अवलंबून राहणे किंवा तिच्या उत्पन्नाचा उपभोग घेणे हेही गुन्हा मानण्यात आले असून, हा प्रावधान कुटुंबीयांनाही लागू होऊ शकतो.(Article21) कलम ५ अंतर्गत बळजबरीने किंवा फसवणुकीने वेश्या व्यवसायासाठी भाग पाडणे हा गंभीर गुन्हा ठरतो. तर कलम ७ नुसार, सार्वजनिक ठिकाणे किंवा धार्मिक स्थळांपासून २०० मीटरच्या परिसरात वेश्याव्यवसाय करणे मनाई आहे. या कायद्यात कुठेही प्रौढांची परस्पर संमतीने झालेले लैंगिक संबंध गुन्हा ठरवलेले नाहीत, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.(BudhadevKarmakarCase)
न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने यापूर्वी ‘बुद्धदेव कर्माकर विरुद्ध पश्चिम बंगाल सरकार’ या प्रकरणातही वेश्याव्यवसाय करणाऱ्यांच्या पुनर्वसन आणि हक्कांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. त्या निर्णयात संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा जो हक्क आहे, तोच हक्क वेश्याव्यवसाय करणाऱ्यांनाही आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले. ते देखील भारताचे नागरिक असून त्यांचे मूलभूत अधिकार अबाधित राहिले पाहिजेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
