पुणे -प्रतिनिधी
पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथील साडे तीन वर्षाच्या चिमुकलीवार अत्यचार करून तिची हत्या करणाऱ्या आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबळे (Bhimrao Kamble) (वय ६६ ) याला विशेष न्यायाधीस एस .आर .साळुंके यांनी सामोवारी ( २९ जून ) फाशीची शिक्षा सुनावली .(Nasarapur Case)
या निकालाला ‘रेअरेस्ट ऑफ रेअर’ (Rarest Of Rare) प्रकारातील उदाहरणीय निर्णय म्हणून नोंद मिळाली आहे. विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी फाशीची मागणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे १२ आधीचे निकाल न्यायालयासमोर मांडले होते. या सर्व निर्णयांमध्ये अत्यंत क्रूर, समाज हादरवणाऱ्या गुन्ह्यांत दोषींना फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्यात आलेली आहे; काही प्रकरणांत उच्च न्यायालयाने फाशी कमी केली होती, तीही सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा फाशीमध्ये रूपांतरित केली आहे.
विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी निकाल वाचताना म्हटले की, गुन्ह्याच्या वेळी आरोपी पीडितेसोबत होता आणि तो तिच्यासोबत का होता याचे कोणतेही समाधानकारक उत्तर आरोपी देऊ शकला नाही. तपास यंत्रणांनी घटनेतील सर्व बिंदू घट्टपणे जोडले असून, आरोपीविरुद्ध सबळ पुरावे न्यायालयासमोर आहेत. कट रचून शांत डोक्याने केलेली हत्या, त्यातील क्रूरता, आणि त्या घटनेचा समाजावर झालेला दूरगामी परिणाम – या सर्व बाबी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘रेअरेस्ट ऑफ रेअर’ ठरतील अशा गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षा योग्य असल्याचे आधीच्या निकालांत स्पष्ट केले आहे.(POCSO Act)
न्यायालयाने नमूद केले की, आरोपीने तीन वर्षांच्या बालिकेला अमानुषपणे अत्याचार करून तिच्या शरीरावर १८ जखमा केल्या; तिची पॅन्ट तोंडात सुमारे २१ सेंटीमीटर आत कोंबण्यात आली होती. हत्येनंतरही तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्यात आला आणि तिला जिवंत राहण्याचा कोणताही पर्याय न सोडता हा गुन्हा करण्यात आला. पूर्वीही आरोपीने कुटुंबातील अल्पवयीन मुलगी, एका वृद्ध महिला आणि आणखी एका महिलेसोबत अश्लील/हिंसक वर्तनाचे प्रयत्न केले होते; त्याला कुठलाही पश्चात्ताप नसेल, सुधारण्याची क्षमता ओलांडलेली असेल तर तो फाशीच्या शिक्षेचा पात्र ठरतो, असे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
या खटल्यात केवळ १६ दिवसात आरोपपत्र दाखल झाले आणि उन्हाळी सुट्टी संपताच न्यायालयाने पूर्ण वेळ देत ५५ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवून १६ दिवसांत खटला पूर्ण केला. न्यायाधीशांनी म्हटले की, प्रत्येक प्रकरणात अशी वेगवान प्रक्रिया होणे हे आदर्श असेल, पण वास्तवात ते कठीण आहे; तरी या केसमध्ये पोलिसांनी उत्कृष्ट, सखोल तपास केला, डॉक्टर, सायबर आणि फॉरेन्सिक तज्ज्ञांनी जबाबदारीने काम केले आणि विशेष सरकारी वकिलांनी सचोटीने पाठपुरावा करून हे ‘टीम वर्क’ साधले. न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, आरोपीचा वयाव्यतिरिक्त त्याला माफी देण्यासारखे कोणतेही कारण नाही आणि फाशीची शिक्षा देखील या कृत्याच्या तुलनेत कमी वाटते.
या निकालानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करत “अशा नराधमांना समाजात राहण्याचा कुठलाच अधिकार नाही” अशी प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी पुणे जिल्हा पोलिस अधीक्षक आणि विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांना फोन करून अभिनंदन केले आणि विक्रमी वेळेत खटला पूर्ण केल्याबद्दल तपास यंत्रणांचे कौतुक केले. या निर्णयामुळे बालकांवरील लैंगिक अत्याचारांविरुद्धच्या कायद्याला (पॉक्सो) आणि न्याय व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास बळकट झाल्याचे मानले जात आहे.
